अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोड्न प्रदेश सरकारको पहल

मकवानपुर । बागमती प्रदेशको श्रम ,रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने अभियानलाई तीव्र बनाएको छ। शुक्रबार बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा मन्त्रालयले प्रदेशभरिका स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा सरोकारवाला निकायहरूको उपस्थितिमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री जयराम थापाले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरू प्रायः आधारभूत सुरक्षाविना काम गर्न बाध्य रहेको उल्लेख गर्दै कोषमा उनीहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व भएको बताए। उनले स्थानीय तहले प्रत्येक वडामा सामाजिक सुरक्षा कोषसँग सम्बन्धित प्रचार–प्रसार तथा आवश्यक पूर्वाधारका लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। मन्त्री थापाले प्रत्येक पालिकामा श्रम डेस्क स्थापना अनिवार्य भएको बताउँदै संघीय सरकारसँग समन्वय गरी कोषमा थप रकम योगदान गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको जानकारी दिनुभयो।

कार्यक्रममा नेकपा एमाले बागमती प्रदेशसभाका प्रमुख सचेतक एव पुर्व श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्री एकालाल श्रेष्ठले सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूले राज्यप्रति जनताको विश्वास बढाउने उल्लेख गर्नु भयो । सरकार जनमुखी नबन्दा विभिन्न प्रकारका आन्दोलन जन्मिन सक्ने बताउँदै श्रेष्ठले सामाजिक सुरक्षा कोषजस्ता कार्यक्रमहरूले श्रमिकलाई अभिभावकत्व प्रदान गर्ने बताउनु भयो।

सामाजिक सुरक्षा कोषका वरिष्ठ सहायक निर्देशक जयकृष्ण दुलालले कोषका योजनाबारे प्राविधिक प्रस्तुतीकरण गर्दै अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकबाट न्यूनतम पारिश्रमिकको ११ प्रतिशत र सरकारले थप गर्ने ९.३७ प्रतिशत गरी कुल २०.३७ प्रतिशत योगदान कोषमा जम्मा हुने जानकारी दिनु भयो। भीमफेदी गाउँपालिका र बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाले आफ्ना क्षेत्रका श्रमिकको पञ्जीकरण तथा सहभागिताबारे अनुभव तथा उपलब्धि सार्वजनिक गरेका थिए।
कार्यक्रममा भीमफेदी गाउँपालिकाका प्रमुख हिदम लामाले १९७ जना अनौपचारिक श्रमिकका लागि पालिकाले नियमित रूपमा ९.३७ प्रतिशत योगदान गर्दै आएको बताउँदै यस्तो सहभागिताले न्यून आम्दानी भएका श्रमिकको भविष्य सुरक्षित हुने टिप्पणी गरे।

कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य, स्थानीय तहका प्रमुख तथा सरोकारवालाहरूले अनौपचारिक श्रमिकको अधिकार संरक्षण र कोषमा सहभागीता बढाउन सबै तहका सरकारबीच सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्दै अभियानलाई सफल बनाउन प्रतिबद्धता जनाउनु भयो।