भ्रष्टाचार सम्बन्धी तीन मुद्दामा शेख हसिनालाई २१ वर्षको जेल सजाय

मकवानपुर । बङ्गलादेशकी पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई ढाकाको एक विशेष अदालतले भ्रष्टाचार तथा षड्यन्त्रसँग सम्बन्धित तीन वटा धोखाधडीका मुद्दामा २१ वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ ।

विशेष न्यायाधीश-५ मोहम्मद अब्दुल्लाह अल मामुनले प्रत्येक मुद्दामा सात-सात वर्षका दरले सजाय तोक्नुभएको हो । बङ्गलादेशको भ्रष्टाचार विरोधी आयोग (एसिसी)ले गत जनवरीमा शेख हसिना र उहाँको परिवारका सदस्य विरुद्ध ढाकाको पूर्वाचल क्षेत्रमा सरकारी प्लट गैरकानूनी रूपमा बाँडेको गरेको आरोपमा छ वटा छुट्टाछुट्टै मुद्दा दायर गरेको थियो ।

बाँकी तीन मुद्दाको फैसला आउँदो डिसेम्बर १ मा सुनाइने छ । अदालतले शेख हसिनाका छोरा सजीब वाजेद जोयलाई पाँच वर्षको कैद र एक लाख टाका जरिवाना तोकेको छ । त्यस्तै, छोरी साइमा वाजेद पुतुललाई पनि पाँच वर्षको जेल सजाय सुनाइएको छ ।

यसअघि बङ्गलादेशको अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरण (आइसिटी) ले शेख हसिनालाई सन् २०२४ जुलाईमा सरकार विरोधी आन्दोलन दमनको क्रममा मानवता विरुद्धका अपराध गरेको ठहर गर्दै मृत्युदण्डको सजाय सुनाइसकेको छ । ती घटनामा मानव अधिकार उल्लङ्घन भएको भन्दै आइसिटीले थप कडा कारबाही गरेको थियो ।

शेख हसिना र उहाँका परिवारका सदस्य फरार अवस्थामा रहेकाले मुद्दामा उनीहरूका तर्फबाट वकिल उपस्थित थिएनन् । तथापि, शेख हसिना र उहाँका निकटस्थले विभिन्न भाषण र सार्वजनिक अभिव्यक्तिमार्फत आफू कुनै प्रकारको भ्रष्टाचारमा संलग्न नरहेको दाबी गर्दै आएका छन् ।

उता, मानवता विरुद्धका अपराध सम्बन्धी मुद्दामा मृत्युदण्ड सुनाइएकी शेख हसिनाको सुपुर्दगीका लागि बङ्गलादेशको अन्तरिम सरकारले भारतलाई गरेको अनुरोधबारे नयाँदिल्लीले हाल अध्ययन र मूल्याङ्कन गरिरहेको भारतीय विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ । साप्ताहिक मिडिया ब्रिफिङमा विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जयसवालले ढाकाबाट औपचारिक सञ्चार प्राप्त भएको जानकारी दिँदै भारतले बङ्गलादेशको शान्ति, लोकतन्त्र, समावेशीकरण र स्थिरताप्रतिको प्रतिबद्धता कायम राख्दै सबै पक्षसँग आवश्यक संवाद जारी राख्ने बताउनुभयो ।

सन् २०२४ जुलाईमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसिनाविरुद्ध विद्यार्थी नेतृत्वको व्यापक विद्रोह भड्किएको थियो । निरन्तर दबाबपछि उहाँ सन् २०२४ अगस्ट ५ मा देश छाडेर भारतमा शरण लिन पुग्नुभएको थियो । त्यसपछि नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुसको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएको थियो, जसले हालसम्मका कानूनी तथा राजनीतिक प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ ।