नारायणघाट–बुटबल सडक : निर्धारित समयमा काम नसके ठेकेदारलाई जरिवाना

वलपुर। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङले पूर्वपश्चिम राजमार्गको नारायणघाट–बुटबल सडकखण्ड विस्तारको काम अवको निर्धारित समयमा पनि नसके ठेकेदार कम्पनीलाई जरिवाना गरिने बताउनुभएको छ । शनिबार राति सडकको अनुगमनपछि मन्त्री घिसिङले यस्तो चेतावनी दिनुभएको हो ।

‘‘सडक विस्तारमा केही सुधार भएको छ, तर सन्तोषजनक छैन,’’ मन्त्री घिसिङले भन्नुभयो, ‘‘असारसम्ममा ठेकेदार कम्पनी चाइना स्टेट इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन प्रालिले सम्पूर्ण काम सम्पन्न गरेर प्रोजेक्ट नै हस्तान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ, त्यसपछि कुनै पनि हालतमा म्याद थपिँदैन, होइन भने जरिवाना तिराइनेछ ।’’

पछिल्लो समय तेस्रो पटक थपिएको म्याद साउन ७ गते सकिँदैछ । हालसम्म ७७ प्रतिशत भौतिक प्रगती भएको कम्पनीले जनाएको छ । आगामी जनवरीभित्र एकतर्फी र साउन ७ गतेभित्रै सम्पूर्ण काम सक्नुपर्ने सर्त छ । तर अन्यत्र एकतर्फी काम सकिएको भए पनि दाउन्नेको सकस भने अझै कम हुन सकेको छैन ।

कावासोतीको केरुङ्गे खोला, चोरमारा र आरुङखोलाको पुल निर्माणको काम अझै सकिएको छैन भने चोरमारा, आरुङखोला र दुम्किवासको बजार क्षेत्रमा एकतर्फी सडक कालोपत्रे हुन पनि सकेको छैन । मन्त्री घिसिङले दाउन्नेको सडकका कारण यात्रुले सास्ती पाइरहेको भन्दै यात्रा सहज बनाउन पनि निर्देशन दिनुभयो ।

मोवाइलको बत्ती बालेर सडकमा
मन्त्री घिसिङ सडक अनुगमनमा आउने जानकारी पाएको ठेकेदार कम्पनीले रातिसम्म कामदारलाई सकडमै उतारेको थियो । कामदार हातमा मोबाइलको लाइट बारेर सडक छेउमा उभिएका थिए । बिचबिचमा गाडीबाट ओर्लेर सडकको अनुगमन गर्दा कामदारले काम गरेको जस्तो गरे पनि मन्त्री अघि बढेपछि कामदार पनि घर फर्किरहेका देखिन्थे । यसरी सरकारको आँखा छल्न देखावटी काम गर्ने परिपाटीले फेरीि पनि समयमा काम नसकिने अनुमान गरिएको छ ।

नमुना सदरमुकामको पनि अनुगमन
शहरी विकास मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका मन्त्री घिसिङले त्यसअघि नवलपुरको कावासोतीमा निर्माणधिन नमुना सदरमुकामको पनि अनुगमन गर्नुभएको छ । अनुगमनपछि उहाँले प्रारम्भिक काम सन्तोषजनक नै रहेको भन्दै निर्धारित समय अघि नै काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिनुभयो ।

२०८४ सालभित्र काम सक्ने गरी चौधरी कन्स्ट्रक्सन प्रालि रौतहट र समानन्तर बुद्ध हिमाली जे.भि. पुरानो वानेश्वर काठमाडौँले सदरमुकाम निर्माणको काम गरिरहेका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी भविश्वर पाण्डेले चौधरी कन्स्ट्रक्सनले भने राम्रो काम गर्न नसकेको मन्त्री घिसिङलाई जानकारी गराउनुभयो । प्रयाप्त मात्रामा कामदार खटाउन नसकेर काममा ढिलासुस्ती देखिएको प्रजिअ पाण्डेले बताउनुभयो ।

एक सय ८६ बिघा क्षेत्रफलमा नमुना सदरमुकाम निर्माणका लागि पहिलो चरणमाा पाँच अर्ब २१ करोड लागतमा नौ वटा कार्यालय भवन तथा सभाहल, गेट, पर्खाल, केरुङ्गे खोलामा तटबन्धन र सडक कालोपत्रे लगायतका काम भइरहेका छन् । आयोजना प्रमुख कृष्णकुमार मल्लका अनुसार हालसम्म १५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ ।