बेरोजगार युवालाई भत्ता दिने मधेश सरकारको तयारी

मकवानपुर । मधेश प्रदेश सरकारले स्नातक तह उत्तीर्ण गरी बेरोजगार रहेका युवाहरुलाई प्रतिमहिना दुई हजारको दरले जिवन निर्वाह बेरोजगारी भत्ता दिने तयारी गरेको छ ।

मूख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको यही मङ्सिर ८ गते बसेको बैठकबाट भएका निर्णय सार्वजनिक गर्न बुधबार विहान मुख्यमन्त्री निवासमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले यस्तो जानकारी दिनुभयो । उहाँले समयमा पानी नपरेर सुख्खाग्रस्त भइ मधेश प्रदेशमा ८६.३५ प्रतिश मात्र धान रोपाइँ भएको अवस्थामा प्राकृतिक विपत्तिको रुपमा (मेन्था) को अविरल वर्षाबाट प्रमुख खाद्यान्न बालीमा ठुलो क्षति भएको थियो ।

सो क्षतिको विवरण स्थानीय पालिकामा दर्ता गराएका किसानलाई मधेश प्रदेश सरकारले राहतस्वरुप १५ सय रुपियाँ प्रतिकठठ राहतस्वरुप उपलब्ध गराउने प्रक्रियामा रहेको बताउनुभयो । त्यसैगरी उहाँले मधेश आन्दोलनको सहिदलाई मधेश प्रदेश सरकारद्वारा मधेश रतन सम्मानबाट सुशोभित गर्ने पदभार ग्रहणकै समयमा निर्णय गरेकाले सोको कार्यविधि निर्माण प्रक्रियाको चरणमा रहेको जानकारी दिनुभयो ।

मुख्यमन्त्री यादवले मधेश प्रदेश सरकारको यही मङ्सिर ८ गते बसेको बैठकबाट विवाहपञ्चमी महोत्सवमा सहभागी भएकाहरुको स्वागत सरकार तथा व्यवस्थापकीय कार्यहरु गर्ने गराउने सम्बन्धमा उर्जा सिँचाइ तथा खानेपानीमन्त्री लखन दास तत्माको संयोजकत्वमा गठित चार सदस्यीय समितिले जनकपुरधामको वडा १३ स्थित मणीमण्डपमा स्वागतद्वार, पण्डाल निर्माणदेखि पानी र भोजन व्यवस्थापनको काम गर्नेगरेको जानकारी गराउनुभयो ।

उहाँले वैठकले मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्लामा मलको कृत्रिम अभाव, कालोबजारी र वितरणमा हुने अनियमित्ता नियन्त्रण गर्न कार्यविधिको दफा २५ र २६ बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको जिल्ला मल वितरण व्यवस्थापन समिति र स्थानीय तहको समितिलाई सक्रिय बनाइ सघन अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको जानकारी गराउनुभयो ।

मुख्यमन्त्री यावले कार्यविधिमा तोकिएको समयसीमा (मधेश प्रदेशका हकमा १० दिन ) भित्र मल नउठाउने वा वितरणमा ढिलासुस्ती र अनियमितता गर्ने सहकारी, फर्म वा बिक्रेताको कोटा तत्काल कटौती गरी माग र आवश्यकता भएका अन्य स्थान वा बिक्रेतालाई हस्तान्तरण गर्ने र त्यस्ता बिक्रेतालाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीको दायारामा ल्याउन भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको बताउनुभयो ।

मुख्यमन्त्री यादवले मधेश प्रदेशका उखु किसानले नेपाल सरकारबाट गत–विगत वर्षदेखि उखु प्रबर्धन खर्च वापत प्रतिक्विन्टल ७० प्राप्त गर्दैआएकोमा आर्थिक वर्ष २०८१–८२ देखि उक्त प्रबर्धन खर्च प्राप्त नभइ किसान तथा उद्योग समेत समस्यामा परेको थियो । सो का लागि नेपाल सरकार कृषि तथा पशूपंक्षी विकास मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको जानकारी गराउनुभयो ।

निर्णय सार्वजनिकिकरण कार्यक्रममा मधेश प्रदेश सरकारका उर्जा सिँचाइ तथा खानेपानीमन्त्री लखनदास तत्मा, वन तथा वातावरणमन्त्री कन्चन विच्छाको समेत उपस्थिति थियो ।