मेल्लेख निर्णय : जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका छोराछोरी अनिवार्य सरकारी विद्यालयमा

अछाम । सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्ने उद्देश्यले मेल्लेख गाउँपालिकाले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिका छोराछोरीलाई अनिवार्य रूपमा सरकारी विद्यालयमै पढाउनुपर्ने निर्णय गरेको छ।

सरकारी शिक्षा प्रणालीप्रति जनविश्वास अभिवृद्धि गर्दै गुणस्तर सुधार गर्ने लक्ष्यसहित जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा शिक्षकहरूले आफ्ना बालबालिकालाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको हो। गाउँसभाको १८औँ अधिवेशनको सोमबार सम्पन्न पहिलो बैठकले आगामी शैक्षिक सत्र २०८३ देखि गाउँपालिकाअन्तर्गत यो प्रावधान लागू गर्ने निर्णय गरेको छ।

उक्त निर्णयअनुसार मेल्लेख गाउँपालिकाका आठवटै वडाका जनप्रतिनिधि, सरकारी कर्मचारी, शिक्षक तथा अन्य पदाधिकारीहरूले आफ्ना बालबालिकालाई सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्नेछ।

गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खड्कबहादुर धामीद्वारा जारी सूचनामा उक्त व्यवस्था पालना नगरेमा निर्णयअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने उल्लेख छ।

गाउँपालिका अध्यक्ष ज्वाला सिंह साउँदले सामुदायिक विद्यालयको अवस्था सुदृढ गर्न र जिम्मेवार व्यक्तिहरूको ध्यान सरकारी शिक्षातर्फ केन्द्रित गर्न यो निर्णय गरिएको बताउनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, “विद्यालयको शिक्षा सुधारका लागि हामी अघि बढेका छौँ। गाउँपालिकाको निर्णय पालना नगर्ने व्यक्तिलाई आवश्यक कारबाहीदेखि लिएर विकल्प खोज्ने प्रक्रिया समेत अघि बढाइनेछ।”

सरकारी सेवा–सुविधा लिने व्यक्तिहरूले आफ्ना सन्तानलाई सामुदायिक विद्यालयमै पढाउँदा शिक्षक र व्यवस्थापन दुवै थप जिम्मेवार बन्ने र यसले शैक्षिक गुणस्तरमा सकारात्मक सुधार ल्याउने विश्वास गरिएको छ।

गाउँपालिकाले निर्णय कार्यान्वयनका लागि शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा, सबै वडा कार्यालय तथा विद्यालयहरूलाई बोधार्थ पठाएको छ। साथै शैक्षिक सुधार अभियानमा सहयोग गर्न सबै सरोकारवालालाई अपिल गरिएको छ।

यसअघि अछामकै तुर्माखाँद गाउँपालिकाले पनि यस्तै व्यवस्था लागू गरेको थियो। प्रारम्भिक चरणमा राम्रो प्रभाव देखिए पनि पछिल्ला वर्षमा यसको कार्यान्वयन कमजोर हुँदै गएको बताइएको छ।