
काठमाण्डौं । निजी क्षेत्रले बजेटले नसमेटेका विषय आउँदो मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएको छ ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा आज भएको छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र नेपाल उद्योग परिसङ्घका प्रतिनिधिहरूले बजेटमा छुटेका विषयहरू मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
महासङ्घका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दी, बेरोजगारी र उत्पादन ह्रास घटाउन साहसिक सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभयो । अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्न मौद्रिक नीतिमार्फत नीतिगत सुधार नगरिएमा अर्थतन्त्रले गति लिन नसक्ने उहाँको भनाइ छ ।
यस्तै परिसङ्घका उपाध्यक्ष भीम घिमिरेले बजारमा माग नहुनु मुख्य समस्या भएको बताउँदै उपभोग बढाउने कार्यक्रम र क्षेत्रगत आवश्यकताअनुसार कर्जा मार्गदर्शन परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । सङ्कटमा परेका उद्योगलाई खराब कर्जामा वर्गीकरण नगरी पुनर्संरचनाको अवसर दिनुपर्ने पनि उहाँको माग छ ।
दुवै संस्थाले भारतको जस्तै स्वतन्त्र मौद्रिक नीति समिति गठन र राष्ट्र बैंकको संरचनागत सुधार गर्न पनि माग गरेका छन् ।
यस्तै छलफलमा पूर्वगभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आउँदो आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति लचिलो र विस्तारकारी हुनुपर्ने बताउनुभयो । देशको आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक रहेकाले नीतिगत दर वा ब्याजदर करिडोर थप कसिलो बनाउन नपर्ने उहाँको भनाइ छ ।