
हेटौँडा । नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश समितिको मिडिया सम्मेलन तथा पाँचौँ साधारणसभा ‘हेटौँडा घोषणापत्र–२०८३’ जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ। सम्मेलन तथा साधारणसभाले पत्रकारिता क्षेत्रका समसामयिक चुनौती, प्रेस स्वतन्त्रता, सञ्चारमाध्यमको प्रवर्द्धन तथा सञ्चारकर्मीको पेशागत सुरक्षासम्बन्धी १२ बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो।
सम्मेलनबाट पारित घोषणापत्र नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश समितिका अध्यक्ष कृष्ण सारु मगरले बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री शिवराज अधिकारीलाई हस्तान्तरण गरेका छन्। सो अवसरमा मिडिया सम्मेलनका क्रममा उठेका विभिन्न विषय, सञ्चार क्षेत्रका समस्या तथा पत्रकारका सरोकारका मुद्दाबारे मन्त्री अधिकारीलाई जानकारी गराइएको थियो।
घोषणापत्रमा संविधानले सुनिश्चित गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा, लोकतन्त्र, मानव अधिकार, पत्रकारको पेशागत हित तथा सामाजिक उत्तरदायित्वप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। साथै निजी सञ्चारमाध्यममाथि विभेद हुने गरी लागू गरिएको विज्ञापनसम्बन्धी नीति तथा परिपत्र तत्काल फिर्ता लिन संघीय सरकारसँग माग गरिएको छ।
सम्मेलनले पत्रकारलाई निर्वाध रूपमा सूचनामा पहुँच सुनिश्चित गर्न, समाचार लेखेकै आधारमा विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत फौजदारी अभियोग लगाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न तथा पत्रकारमाथि हुने धम्की, निगरानी र धरपकड रोक्न जोडदार माग गरेको छ।
त्यसैगरी साना लगानीका सञ्चारमाध्यमलाई प्रवर्द्धन गर्दै मिडियालाई उद्योगका रूपमा विकास गर्न आवश्यक वातावरण निर्माण गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ। सञ्चारकर्मीलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरी पेशागत सुरक्षाको वातावरण बनाउन तीनवटै तहका सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।
घोषणापत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच संविधानले स्पष्ट गरेको अधिकार क्षेत्रको सम्मान गर्न, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमाथि हुने हस्तक्षेप रोक्न तथा संविधानविपरीतका परिपत्र जारी नगर्न संघीय सरकारसँग माग गरिएको छ।
सञ्चार गृहहरूमा लैङ्गिक समानता, अल्पसंख्यक समुदाय तथा फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूको सहभागिता बढाउन आवश्यक नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्न पनि सम्मेलनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
राजधानी जिल्ला मकवानपुरलाई पर्यटकीय नगरीका रूपमा विकास गर्न, प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक स्थायी पूर्वाधार निर्माण गर्न तथा बन्द रहेको हेटौँडा कपडा उद्योग र समस्याग्रस्त हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगलगायत प्रदेशभित्रका उद्योगधन्दा सञ्चालन गरी रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ।
यसैगरी विभिन्न जिल्लामा नेपाल पत्रकार महासंघका नाममा भोगाधिकार प्राप्त गरी निर्माण गरिएका भवनहरूको भोगाधिकार यथावत् कायम राख्न तथा स्थानीय विज्ञापन स्थानीय सञ्चारमाध्यममार्फत वितरण गर्न प्रदेशभरका स्थानीय तहलाई अनुरोध गरिएको छ।
घोषणापत्र निर्माण समितिका संयोजक तथा नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश समितिका सचिव श्याम खतिवडाले सम्मेलनमा उठेका विषयहरूलाई समेटेर घोषणापत्र तयार गरिएको जानकारी दिएका छन्। सम्मेलनमा सहभागी पत्रकारहरूले प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण, सञ्चारमाध्यमको दिगोपना र पत्रकारको पेशागत सुरक्षाका लागि घोषणापत्र कार्यान्वयनमा जोड दिएका थिए।